आमच्याबद्दल
स्थानिक भाषांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने जी पाऊले उचलली त्यामध्ये राजभाषा संचालनालयाची स्थापना हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. प्रादेशिक भाषांच्या महत्तेबद्दल जाणीव असल्याने राज्य विधानसभेने गोवा, दमण आणि दीव राजभाषा कायदा 1987 संमत केला, ज्यामध्ये “देवनागरी लिपीतील कोंकणी भाषा” ही राज्याची राजभाषा असेल आणि त्याचबरोबर मराठी भाषा सुध्दा सर्व किंवा कोणत्याही शासकीय कामकाजासाठी वापरली जाऊ शकते अशी तरतूद आहे.
पूर्वी 1987 पासून सरकारने राजभाषा विभाग स्थापन केला होता जो गोवा सरकारच्या सर्वसामान्य प्रशासन खात्याच्या नियंत्रणाखाली होता.
1997 साली दिनांक 26/03/1997 च्या सरकारी आदेश क्रमांक 23/1/87/GA & C (1) द्वारे राजभाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामध्ये आधीच्या राजभाषा विभागातील विद्यमान कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आणि दिनांक 28/08/2003 च्या आदेश क्रमांक 5/9/2002/PER द्वारे पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि 2004-05 सालापासून या विभागाला स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय शीर्ष देण्यात आले. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या भाषांच्या विकासासाठीच्या योजना आणि राजभाषा कायदा 1987 यांच्या अंमलबजावणीच्या जबाबदारीसहित 2004 साली राजभाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
हे लक्षात घ्यावे की, या खात्याचा नागरिकांशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. या खात्यातर्फे देण्यात येणार्‍या सेवा या मुख्यतः सरकारी खाती / यंत्रणा किंवा सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी असतात. वेगवेगळ्या योजना, राजभाषा आणि इतर स्थानिक भाषांच्या विकासासाठी प्रशिक्षण, कोंकणी भाषेतून परिभाषा तयार करणे, संशोधन कार्ये इत्यादी उपक्रमांतून राजभाषा संचालनालय आपल्या भाषिक कार्याचा विस्तार करीत आहे.
