खात्याचे उपक्रम

खात्याचे उपक्रम

सरकारने राजभाषा कायदा 1987 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना केली आहे. राजभाषा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. सरकारला राजभाषा कायदा आणि इतर विषय जसे- विविध योजना प्रस्थावित करणे, उपसमिती, कर्मचार्‍यांची आवश्यकता, इतर राज्यात अंमलबजावणी केलेल्या भाषा धोरणांचा अभ्यास करण्यात हे मंडळ सल्ला देते. मंडळाचा कार्यकाळ अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे प्रकाशित झाल्यापासून तीन वर्षांचा असून गरज पडल्यास अधिक सदस्य घेण्यास सशक्तअसेल.

या संचालनालयाने हल्लीच पाच वेगवेगळ्या अधिसूचना प्रकाशित केल्या,जिथे राजभाषा कायद्या अंतर्गत राजभाषा कोंकणी आणि मराठी भाषेच्या वापराबद्दल विविध पाच हेतू अधिसूचित केले आहेत जसे1) नामफलक दर्शविणे 2) आमंत्रण पत्रिकेचे प्रकाशन3) मार्ग/रस्त्यांची नावे/सूचना चिन्हे 4) अधिकृत राजपत्रात देवस्थान/कोम्युनिदादची नोटीस (सूचना) आणि 5) पोलिसांच्या विधानाचे रिकोर्डींग.

 

संचालनालयाचे मुख्य कार्यक्रम खालील प्रमाणेः-

अ) राजभाषा कायदा 1987 ची अंमलबजावणी आणि या कायद्या अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचना.

आ) राज्य सरकारच्या भाषा धोरणाची अंमलबजावणी.

इ) प्रशासन तसेच इतर ज्ञान क्षेत्रात राजभाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी आरंभिक उपाय.

ई) कार्यशाळा, चर्चासत्र अशा विविध योजनांद्वारे प्रशिक्षण देणे.

उ) कोंकणी, मराठी आणि हिंदी भाषेत प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारी/निम सरकारी कर्मचार्‍यांना देवनागरी लिपीमध्ये संगणकीय टंकलेखनाचे प्रशिक्षण देणे.

 

 

 

इतर कार्यक्रमः-

1)  इतर सरकारी विभागांकडून आलेल्या विविध दस्तऐवज जसे विकासाच्या योजना, आमंत्रण पत्रिका,विधानसभेतील प्रश्न, निवडणूक हस्तपुस्तिका, प्रसिध्दी पत्रके, नागरिक सनद, न्यायालयाचे विषय, कायदे आणि इत्यादींचे कोंकणी/मराठी/हिंदी/पोर्तुगीज/इंग्रजी या स्त्रोत भाषांमधून लक्ष्य भाषेत भाषांतर करणे .

2) तालुका स्तरावरील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना कोंकणी भाषेचे प्रशिक्षण देणे. तसेच गोव्यात नियुक्त केलेले अखिल भारतीय सेवा अधिकार्‍यांना जेणेकरून प्रशासकीय कामात कोंकणी भाषेचा वापर करण्याची सोय करणे.

3) वरील प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून लिपिक कर्मचार्‍यांना देवनागरी लिपीमध्ये संगणकीय टंकलेखनाचे प्रशिक्षणही दिले जाते.

4) विविध विषयातील वेगवेगळ्या शब्दावली कोंकणी भाषेत तयार करणे जसे प्रशासन, कायदा, विधीमंडळ, लोकसाहित्य (लोकवेद), अर्थ-वित्त, औषधशास्त्र, ग्रंथालय पारिभाषिक कोष/शब्दकोष, पर्यावरण विज्ञान, पारिभाषिक कोष,औषधी विज्ञान आणि जागृती, झाडांची परिभाषा इत्यादी.

5) राजभाषा आणि इतर भाषांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी.

6) राजभाषा आणि इतर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भाषांतर, कॉपी एडीटींग, मुद्रितशोधन, वॅटींग इत्यादींवर कार्यशाळा, चर्चासत्रांचे आयोजन करणे.

7) कोंकणी आणि मराठी भाषांच्या विकासासाठी गोवा कोंकणी अकादमी आणि गोवा मराठी अकादमीला आवर्ती अनुदान देणे.

8) संदर्भीत भाषेच्या प्रसारासाठी दाल्गादो कोंकणी अकादमी,कोंकणी भाषा मंडळ आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेला अनुदान देणे.

9) गरज असल्यास विविध सरकारी विभागाद्वारे दैनंदिन प्रशासन पत्रव्यवहारात राजभाषेचा वापरकरण्यासाठी राजभाषा संचालनालय नोडल प्राधिकारी म्हणून काम करते.

10) राजभाषा तसेच भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टातील भाषेच्या व्यवहारासाठी राजभाषा संचालनालय भारत सरकारची केंद्रक एजन्सी (नोडल) आहे.

11) सर्व सरकारी संकेतस्थळे बहुभाषिक (कोंकणी,मराठी,इंग्रजी इ.) करणे.

12) विधानसभेतील विविध विषयांचे कोंकणी आणि मराठीत भाषांतर. विधीमंडळाच्या कोंकणी व्यवहारासाठी सभापती कार्यालयासाठी मदत/ सहाय्यक करते.

13) नामफलक, नामपध्दत, सूचना चिन्हांचे कोंकणी आणि मराठी भाषेत भाषांतर.

14) सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम,महामंडळे, इतर संस्था इ. सक्षम करण्यासाठी इंग्रजी, कोंकणी, मराठी, हिंदी, पोर्तुगीज या स्त्रोत भाषांमधून लक्ष्य भाषेत भाषांतर करण्यासाठी खासगी अनुवादकांचे पॅनल तयार करणे.